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Business Funding Schemes of India भारत सरकार की प्रमुख बिजनेस फंडिंग योजनाएँ क्या हैं? कैसे सरकारी फंड से आप अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते है? यदि आप एक छोटे या मध्यम उद्यमी हैं, स्टार्टअप का संचालन कर रहे हैं, या अपना नया व्यवसाय आरंभ करने की योजना बना रहे हैं, तो भारत सरकार की विभिन्न योजनाएँ और वित्तीय विकल्प आपके लिए अत्यंत सहायक सिद्ध हो सकते हैं। सरकार छोटे व्यवसायों को आर्थिक सहायता, ऋण, सब्सिडी और कर छूट प्रदान करके उन्हें प्रगति करने में सहायता करती है। इस लेख में हम सरकारी योजनाओं और वित्तपोषण के सभी पहलुओं को विस्तार से समझेंगे, ताकि आप उपयुक्त योजना का लाभ उठा सकें और अपने व्यवसाय को नई ऊँचाइयों पर ले जा सकें। सरकारी फंडिंग और योजनाओं का महत्व क्या है? सरकार द्वारा छोटे व्यवसायों और स्टार्टअप्स को आर्थिक सहायता प्रदान करने के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण होते हैं: सरकारी फंडिंग और योजनाओं का महत्व क्यों है?   सरकार द्वारा छोटे व्यवसायों और स्टार्टअप्स को आर्थिक सहायता प्रदान करने के पीछे कुछ प्रमुख उद्देश्य होते हैं: Post office की मासिक आय योजना: हर महीने कमाई करें  व्यापार के विकास में सहायता: छोटे उद्यमों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराकर उन्हें सफल और स्थिर बनाना। रोजगार के अवसरों का सृजन: छोटे व्यवसायों को प्रोत्साहित करने से नए रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं। नवाचार को प्रोत्साहन: स्टार्टअप्स और नए व्यापारिक विचारों को आर्थिक सहयोग देकर देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम: स्थानीय व्यवसायों को प्रोत्साहित करके “मेक इन इंडिया” पहल को सफल बनाना अब हम सरकारी योजनाओं, उनके लाभ और आवेदन प्रक्रिया का विस्तृत जानकारी समझते हैं? भारत सरकार द्वारा संचालित प्रमुख व्यवसाय वित्त पोषण योजनाएं भारत सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) तथा स्टार्टअप्स के लिए अनेक योजनाएं लागू करती है। आइए इन योजनाओं का विस्तृत विश्लेषण करते हैं। स्वरोजगार के लिए 7 प्रमुख सरकारी योजनाएं: अब खुलकर व्यापार करें  A. MSME (छोटे और मध्यम उद्यमों) के लिए सरकारी योजनाए MSME का पूरा नाम “सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम” है। यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसे भारत सरकार ने छोटे और मध्यम व्यवसायों को प्रोत्साहित करने और समर्थन देने के उद्देश्य से स्थापित किया है। MSME क्षेत्र को भारत की अर्थव्यवस्था की आधारशिला माना जाता है, क्योंकि यह रोजगार के अवसर उत्पन्न करता है, नवाचार को प्रोत्साहित करता है और देश की GDP में महत्वपूर्ण योगदान करता है। 1. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)   ऋण राशि: 50,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक ब्याज दर: बैंक के अनुसार, सामान्यतः 8% – 12% गारंटी: कोई गारंटी की आवश्यकता नहीं  पात्रता: कोई भी छोटा व्यापारी, दुकानदार, निर्माता या सेवा प्रदाता इसे भी पढ़े: वित्त क्षेत्र मे रोजगार के भरपूर अवसर क्या क्या हैं?  आवेदन कैसे करें? अपने निकटतम बैंक/NBFC (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां) में जाएं। mudra.org.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। (ऑनलाइन) आवेदन करने की प्रक्रिया इस प्रकार है: अपने निकटतम बैंक या एनबीएफसी (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों) में जाएं। mudra.org.in पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करें। आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट और व्यवसाय योजना जमा करें। बैंक आपके लोन आवेदन की समीक्षा करेगा और उसे मंजूरी देगा। बैंक आपको लोन देनें से पहले आपके क्रेडिट स्कोर को भी चैक कर सकता है | 2. स्टैंड-अप इंडिया योजना    स्टैंड अप इंडिया योजना भारत सरकार द्वारा 5 अप्रैल 2016 को शुरू की गई एक योजना है, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, पात्र लाभार्थियों को 10 लाख से 1 करोड़ रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है, जिससे वे अपने स्वयं के व्यवसाय शुरू कर सकें। ✔ ऋण राशि: 10 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक ✔ विशेष लाभ: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के लिए ✔ ब्याज दर: बैंक के अनुसार निर्धारित ✔ उद्देश्य: नए व्यवसायों की स्थापना में सहायता प्रदान करना इसे भी पढ़ें: Post Office बाल जीवन बीमा  आवेदन कैसे करें?   बैंक से संपर्क करें और व्यवसाय योजना के बारे में बैंक को बतायें ऋण स्वीकृत होने पर 7 वर्षों तक की चुकौती अवधि उपलब्ध है। 3. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)    प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) एक केंद्रीय सरकार की योजना है, जिसे 2008 में शुरू किया गया था। इसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) द्वारा संचालित किया जाता है और खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) इसे नोडल एजेंसी के रूप में लागू करता है। इस योजना का उद्देश्य स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है, खासकर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में। ✔ ऋण राशि: 10 लाख से 50 लाख रुपये ✔ अनुदान: 15% से 35% तक ✔ पात्रता: कोई भी नया या मौजूदा उद्यम आवेदन करने की प्रक्रिया: www.kviconline.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें। अपने व्यवसाय योजना को तैयार करके सरकारी बैंक से संपर्क करें 4. क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना (CLCSS) ✔ लाभ: नए उपकरण और मशीनरी की खरीद पर 15% की सब्सिडी ✔ योग्यता: MSME व्यवसाय ✔ आवेदन कैसे करें? अधिक जानकारी के लिए पर जाएं।  । 5. स्टार्टअप्स के लिए सरकारी योजनाएं स्टार्टअप इंडिया योजना   ✔ लाभ: तीन वर्षों तक टैक्स में छूट बैंक से सरल ऋण प्राप्ति सरकारी टेंडर में प्राथमिकता प्राप्त करना ✔ आवेदन की प्रक्रिया: www.startupindia.gov.in पर स्टार्टअप के लिए पंजीकरण करें। व्यापार योजना और अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करें। 6. स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना (SISFS) ✔ ऋण राशि: 50 लाख रुपये तक ✔ पात्रता: नवोन्मेषी स्टार्टअप ✔ आवेदन कैसे करें? seedfund.startupindia.gov.in पर आवेदन करें। 7. SIDBI फंड ऑफ फंड्स योजना भारत के लघु उद्योग विकास बैंक) द्वारा संचालित फंड ऑफ फंड्स योजना (FoF) एक सरकारी पहल है, जिसे स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत आरंभ किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारतीय स्टार्टअप्स और MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों) को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकें और देश में नवाचार तथा उद्यमिता को प्रोत्साहन मिल सके। SIDBI के बारे में हम आपको विस्तारपूर्वक अगले लेख में बताएंगे| ✔ लाभ: स्टार्टअप्स के लिए 50 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता ✔ आवेदन की प्रक्रिया: www.sidbi.in पर जाकर आवेदन करें। इसे भी पढ़ें: Top 5 cheap and best MBBS

Sarkari Swarojgar Loan Yojna 2025: सरकार से बिज़नेस लोन पाएं  2025 में स्वरोजगार के लिए लोन दिलाने वाली 7 प्रमुख सरकारी स्कीमें   परिचय आज के समय में स्वरोजगार (Self Employment) न केवल युवाओं के लिए बल्कि छोटे कारोबारियों और महिलाओं के लिए भी एक बड़ा अवसर बन चुका है। भारत सरकार और राज्य सरकारें मिलकर कई योजनाएँ चला रही हैं जिनके तहत लोगों को कम ब्याज दर पर लोन दिया जाता है ताकि वे अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें। लेकिन सवाल यह है — कौन-सी स्कीमें 2025 में सबसे महत्वपूर्ण हैं और कैसे इनके ज़रिए लोन प्राप्त किया जा सकता है? आइए विस्तार से जानते हैं:  1. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) शुरुआत: 2015 में लक्ष्य: छोटे व्यवसाय, दुकानदार, स्वरोजगार करने वालों को बिना गारंटी के लोन देना लोन सीमा: ₹50,000 (शिशु), ₹50,000 – ₹5 लाख (किशोर), ₹5 – ₹10 लाख (तरुण) ब्याज दर: 8% से 12% (बैंक/संस्था पर निर्भर) पात्रता: कोई भी व्यक्ति जो छोटा बिज़नेस या स्वरोजगार शुरू करना चाहता हो लाभ: collateral free loan repayment flexibility महिलाएँ और SC/ST वर्ग को विशेष लाभ 2025 में भी यह योजना सबसे लोकप्रिय है, विशेष रूप से ग्रामीण युवाओं और महिलाओं के लिए।  2. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) शुरुआत: खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) द्वारा लोन राशि: ₹25 लाख तक (मैन्युफैक्चरिंग), ₹10 लाख तक (सेवा क्षेत्र) सब्सिडी: 15% से 35% तक (ग्रामीण इलाकों और SC/ST के लिए अधिक) पात्रता: 18 वर्ष से अधिक आयु कम से कम 8वीं पास लाभ: नए उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता स्वरोजगार और ग्रामीण विकास को बढ़ावा 2025 में स्टार्टअप और ग्रामीण उद्योगों के लिए सबसे प्रभावी योजना।  3. स्टैंड अप इंडिया योजना लॉन्च: 2016 लक्ष्य: महिला उद्यमियों और SC/ST वर्ग को व्यवसायिक लोन उपलब्ध कराना लोन राशि: ₹10 लाख – ₹1 करोड़ ब्याज दर: बेस रेट + 3% तक पात्रता: SC/ST या महिला उद्यमी नया उद्यम (greenfield project) लाभ: महिलाओं को स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहन SC/ST वर्ग की आर्थिक भागीदारी 2025 में women entrepreneurship को boost देने वाली प्रमुख योजना।  4. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) उद्देश्य: ग्रामीण गरीब महिलाओं को Self Help Group (SHG) के माध्यम से स्वरोजगार दिलाना लोन: SHG को आसान शर्तों पर बैंक से loan ब्याज दर: बेहद कम, कई राज्यों में 7% से कम लाभ: महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती group-based repayment system 2025 में यह योजना विशेष रूप से महिला उद्यमिता और स्वरोजगार के लिए महत्वपूर्ण है।  5. कृषि ऋण योजना (Kisan Credit Card – KCC) उद्देश्य: किसानों और कृषि आधारित स्वरोजगार को लोन प्रदान करना लोन सीमा: ₹3 लाख तक ब्याज दर: 4% तक (सरकारी सब्सिडी के बाद) लाभ: खेती और allied activities (पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन) के लिए फंड किसानों को समय पर working capital जो युवा कृषि आधारित स्वरोजगार करना चाहते हैं, उनके लिए यह योजना सबसे उपयोगी है।  6. महिला उद्यमिता विकास योजना (Mahila Udyam Nidhi Yojana) लक्ष्य: महिलाओं को स्वरोजगार और छोटे व्यवसाय के लिए लोन उपलब्ध कराना लोन राशि: ₹10 लाख तक लाभ: छोटे व्यवसाय जैसे बुटीक, डे-केयर सेंटर, हस्तशिल्प, फूड प्रोसेसिंग आदि repayment में लचीलापन पात्रता: कोई भी महिला उद्यमी जो व्यवसाय शुरू करना चाहती हो  2025 में महिला स्वावलंबन और स्वरोजगार के लिए यह योजना बड़ी भूमिका निभा रही है।  7. स्वरोजगार ऋण योजना (Self Employment Loan Scheme – SELS) लॉन्च: कई राज्यों द्वारा (state-specific scheme) उद्देश्य: बेरोजगार युवाओं को छोटे व्यापार और self employment के लिए लोन लोन राशि: ₹2 लाख – ₹5 लाख तक लाभ: कम ब्याज दर आसानी से उपलब्ध स्थानीय स्तर पर छोटे उद्योगों को बढ़ावा 2025 में कई राज्यों ने इसे विशेष package के साथ जोड़ा है।      Comparison Table) योजना लोन राशि लाभार्थी वर्ग विशेष लाभ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ₹50,000 – ₹10 लाख सभी बिना गारंटी PMEGP ₹10 – ₹25 लाख ग्रामीण/युवा 35% तक सब्सिडी स्टैंड अप इंडिया ₹10 लाख – ₹1 करोड़ SC/ST, महिलाएँ Greenfield projects NRLM SHG आधारित ग्रामीण महिलाएँ समूह आधारित लोन KCC ₹3 लाख किसान 4% ब्याज दर महिला उद्यमिता योजना ₹10 लाख महिलाएँ छोटे बिज़नेस SELS ₹2 – ₹5 लाख युवा/बेरोजगार राज्य स्तर पर मदद  2025 में स्वरोजगार के लिए कौन-सी योजना चुनें? यदि आप छोटा व्यवसाय करना चाहते हैं → मुद्रा योजना यदि आप ग्रामीण उद्योग खोलना चाहते हैं → PMEGP यदि आप महिला या SC/ST उद्यमी हैं → Stand Up India / Mahila Udyam Nidhi यदि आप किसान हैं → Kisan Credit Card यदि आप Self Help Group से जुड़े हैं → NRLM यदि आप राज्य योजना देखना चाहते हैं → SELS अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ) 1. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अधिकतम कितना लोन मिल सकता है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत अधिकतम ₹10 लाख तक का लोन मिल सकता है, जो तीन कैटेगरी में बांटा गया है – शिशु, किशोर और तरुण। 2. स्वरोजगार के लिए कौन-सी सरकारी योजना महिलाओं के लिए सबसे बेहतर है? महिला उद्यमिता विकास योजना और स्टैंड अप इंडिया योजना महिलाओं के लिए सबसे बेहतर हैं। इनके तहत आसान शर्तों पर बिज़नेस लोन दिया जाता है। 3. PMEGP योजना में कितनी सब्सिडी मिलती है? PMEGP योजना में 15% से लेकर 35% तक की सब्सिडी मिलती है, जो क्षेत्र और लाभार्थी वर्ग पर निर्भर करती है। 4. किसान स्वरोजगार के लिए कौन-सी योजना चुन सकते हैं? किसान स्वरोजगार और कृषि आधारित बिज़नेस के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) सबसे उपयुक्त योजना है। 5. स्वरोजगार ऋण योजना (SELS) क्या है? स्वरोजगार ऋण योजना (SELS) राज्य सरकारों द्वारा चलायी जाती है। इसके तहत बेरोजगार युवाओं को ₹2 से ₹5 लाख तक का लोन दिया जाता है। Note: स्वरोजगार शुरू करने के लिए सरकार ने कई योजनाएँ चलाई हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसमें छोटे उद्यमियों को आसानी से लोन मिलता है।  निष्कर्ष 2025 में स्वरोजगार के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों की कई योजनाएँ उपलब्ध हैं। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य युवाओं, महिलाओं और किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। अगर आप स्वरोजगार शुरू करना चाहते हैं, तो पहले अपनी आवश्यकता समझें — व्यवसाय का आकार प्रारंभिक पूंजी पात्रता और शर्तें इसके बाद सही योजना चुनकर आवेदन करें।  Disclaimer यह लेख केवल जानकारी और शिक्षा के उद्देश्य से